FAQ (Вопрос - Ответ)
Долгое время затраты газораспределительных организаций на техническое обслуживание ВДГО учитывались в составе тарифа на транспортировку газа, в связи с чем, соответствующие услуги предоставлялись каждому потребителю газа бесплатно. В соответствии с Жилищным кодексом, введенным с марта 2005 года, обслуживание ВДГО осуществляется на основании отдельно заключаемых договоров на техническое обслуживание ВДГО. Таким образом, затраты ГРО на осуществление этого вида деятельности были исключены из тарифа на транспортировку газа, и в настоящее время предоставление услуг осуществляется по договорным ценам. В соответствии с п. 1 ст. 543 Гражданского кодекса Российской Федерации собственник обязан обеспечивать надлежащее техническое состояние и безопасность эксплуатируемых газовых сетей, приборов и оборудования. Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 21.07.2008 № 549 «О порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан», услуги по техническому и аварийно-диспетчерскому обеспечению может оказывать только специализированная организация. При этом указано, что специализированной организацией является газораспределительная организация, допущенная в установленном законодательством порядке к осуществлению деятельности по техническому обслуживанию ВДГО и имеющая аварийно-диспетчерскую службу, либо заключившая договор об оказании услуг аварийно-диспетчерской службы. Заключение договора на техническое обслуживание ВДГО и аварийно-диспетчерское обеспечение является одним из условий поставки газа потребителям, его отсутствие является основанием для приостановления услуги газоснабжения абоненту. Тарифы на техническое обслуживание и ремонт ВДГО не подлежат государственному регулированию и устанавливаются хозяйствующим субъектом самостоятельно. Стоимость работ по техническому обслуживанию ВДГО, установленного у абонента, определяется согласно «Прейскуранту договорных цен на услуги, оказываемые специализированной организацией».
Правительством РФ 30 апреля 2021 года утвержден План мероприятий («дорожная карта») по внедрению социально ориентированной и экономически эффективной системы газификации и газоснабжения субъектов РФ. Документ предусматривает применение принципиально новой модели газификации. Одно из ключевых нововведений заключается в том, что программы развития газоснабжения и газификации субъектов РФ будут разрабатываться и актуализироваться на основе региональных целевых топливно-энергетических балансов (ТЭБ). В этих ТЭБ должны быть учтены прогнозные уровни энергопотребления с учетом перспектив развития регионов, а также возможности использования альтернативных сетевому источников газа (сжиженный природный или углеводородный газ) или иных видов топлива. Такие балансы позволят, в частности, комплексно прогнозировать спрос на газ и другие энергоносители, обеспечат сбалансированность всех секторов энергетики. Еще одна новация — введение института «единого оператора газификации». Он будет строить газопроводы-отводы, ГРС, межпоселковые газопроводы и газораспределительные сети — вплоть до границ земельных участков. Это позволит выполнить поручение Президента Российской Федерации Владимира Путина, прозвучавшее в его Послании Федеральному Собранию от 21 апреля, согласно которому Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, ПАО «Газпром» и иными газораспределительными организациями поручено обеспечить до 2023 года в газифицированных населенных пунктах без привлечения средств населения подводку газа до границ негазифицированных домовладений, расположенных вблизи от внутрипоселковых газопроводов, в случае наличия соответствующей заявки, определив критерии и условия такого подключения (технологического присоединения). Введение института «единого оператора газификации» также позволит синхронизировать работу по сооружению объектов газификации, серьезно оптимизировать расходы на строительство, сократить время на подключение потребителей к сетям. Кроме того, будут внесены изменения в нормативно-правовую базу. «Газпром» уже направил в органы исполнительной власти ряд предложений по совершенствованию действующего законодательства. В первую очередь, они нацелены на устранение избыточных административных барьеров при проектировании и строительстве объектов газоснабжения, что в результате должно также ускорить темпы газификации в стране.